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ऑस्ट्रेलियाई संसद में मंगलवार को एक ऐसा बिल पारित हुआ, जिसके तहत विदेश नीति का हवाला देकर विदेशी देशों के साथ समझौतों को रद किया जा सकता है। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव को बढ़ सकता है। चीन ने पहले चेतावनी दी थी कि यह कानून द्विपक्षीय संबंधों को और खराब करने का कारण बन सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के तहत, ऑस्ट्रेलिया के विदेशमंत्री अन्य राष्ट्रों और उप-राष्ट्रीय निकायों जैसे राज्य और क्षेत्र सरकारों, स्थानीय परिषदों और विश्वविद्यालयों के बीच समझौतों को रद करने में सक्षम होंगे, अगर उन्हें लगता है कि इनसे विदेश नीति को प्रभावित हो रहा है।
News source ~ Jagran