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वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बन पाई आम सहमति, 9 राज्यों ने GST पर केंद्र के समाधान को ठुकराया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में मुआवजे के मुद्दे पर 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा द‍िए गए समाधान को स्वीकार कर ल‍िया. जबकि विपक्षशासित नौ राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं. उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समय मांगा है.जीएसटी परिषद की मैराथन बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि असहमति जताने वाले नौ राज्यों का कहना है कि केंद्र को स्वयं उधार लेना चाहिए. हालांकि राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार बाजार से कर्ज नहीं उठा सकती है क्योंकि इससे बाजार में कर्ज की लागत बढ़ सकती है. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के तौरतरीकों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई.

हालांकि कुल मिलाकर 21 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश उधार लेने के लिए सहमत हो गए हैं.केंद्र को जीएसटी से राजस्व को होने वाले नुकसान की एवज में राज्यों को 97 हजार करोड़ रुपये चुकाना था, लेकिन कोरोना के कारण यह राशि बढ़कर 2.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. पिछले हफ्ते सीतारमण ने कहा था कि कोई भी सहमति न बनने पर केंद्र 20 हजार करोड़ रुपये इस साल के लिए जारी कर देगा.केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून लाने के साथ राज्यों से वादा किया था कि अगर उनका राजस्व सालाना 14 फीसदी की दर से नहीं बढ़ता है तो उससे खजाने को होने वाले नुकसान की भरपाई पांच साल तक वह करेगी.

News source ~ NDTV